रतलाम। केंद्र सरकार द्वारा बिना मौका दिए गेंहू निर्यात प्रतिबंध के तुगलगी निर्णय से प्रदेश के व्यापारी बन्धु घाटे में डूब गए हैं। बंदरगाहों पर गेहूं मंगवाकर कंपनियां सौदे से मुकर रही है। व्यापारी को घाटा खाकर माल बेचने पर मजबूर किया जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार के जाल में उलझे व्यापारियों की आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्वयं मध्य प्रदेश से 20 लाख टन गेहूं निर्यात की घोषणा की थी जो कोरी घोषणा रह गई है।
इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम डिप्टी कलेक्टर श्री नरेश जैन को सौंपा गया।
इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, संभागीय उद्योग प्रकोष्ठ अध्यक्ष जयेश झालानी, जिलाध्यक्ष विशाल डांगी, हितेश पाटोदी ,शैलेंद्र सिंह अठाना , फैयाज मंसूरी,विजय सिंह चौहान ,सोनू व्यास, कपिल मजावदिया ,प्रकाश लोढ़ा, अंकित मावा वाला , शीतल सेन, परेश जैन आदि उपस्थित थे।