रतलाम । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार रतलाम जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 30 मार्च 2026 तक दर्ज बंटवारा, नामांतरण एवं सीमांकन के लंबित मामलों का निराकरण 31 मई 2026 तक करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व अधिकारियों को समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण कर हितग्राहियों को संशोधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। रतलाम जिले में राजस्व न्यायालयों में विशेष अभियान के तहत प्रति शनिवार शिविर आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।
कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा आज शिविर आयोजित कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं ई- गवर्नेंस अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का आनलाईन त्वरित निराकरण कर हितग्राहियों को संशोधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गये ।
