न्यायालय ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश

रतलाम 21 नवंबर । परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना रतलाम शहर क्र. 2 ने बताया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की रोकथाम हेतु प्रशासन और महिला एवं बाल विकास की टीम ने एक बडी सफलता हासिल की है।
दिनांक 19 नवम्बर 2026 को देर शाम गोपनीय सूत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि रतलाम शहर के वार्ड 46 में नाबालिक का विवाह आयोजित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि और आयु संबंध दस्तावेजों लाडली लक्ष्मी योजना स्वीकृति पत्र एवं विद्यालय द्वारा जन्म दिनांक प्रमाणिकरण की जांच करने पर पाया गया कि बालिका की आयु निर्धारित वैधानिक उम्र 18 वर्ष से कम है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना माहौर रतलाम शहर क्र. 02 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम (म.प्र.) के समक्ष तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत तत्काल निषेधाज्ञा आदेश जारी किया।
न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर परिजनों को न्यायालयीन आदेश तामील कराया। टीम द्वारा परिजनों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि न्यायालय का निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 13 (10) के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रूपये तक जुर्माने (या दोनों) की सख्त सजा का प्रावधान है।
कानूनी कार्यवाही की चेतावनी और समझाईश के बाद परिजनों ने विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई और निर्धारित आयु पूर्ण होने तक विवाह न करने का लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
आमजन से अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील कि है कि बाल विवाह एक गैर जमानती अपराध है। कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल चाईल्ड हैल्पलाईन 1098, पुलिस सहायता 112 या नजदीकी थाने में सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।