रतलाम । जिले के राजस्व तथा पुलिस विभागों के अधिकारी जनहित में समन्वय से कार्य करें, मैदानी भ्रमण भी संयुक्त रूप से करें। यह निर्देश कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न बैठक में दिए। पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एडिशनल एसपीद्वय श्री सुनील पाटीदार, श्री इंद्रजीत बातलवार, जिले के एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुलिस तथा राजस्व के अधिकारी समन्वय रखेंगे तो कानून व्यवस्था तथा अन्य स्थितियों में पुलिस प्रशासन द्वारा नियोजित ढंग से कार्य किया जा सकेगा। दोनों अधिकारी दिन भर में कम से कम दो बार आपस में बात अवश्य करें। कोरोना के संदर्भ में कलेक्टर ने कहा कि अनलॉक 4 की गाइड लाइन का अक्षरश: पालन करवाएं। मास्क नहीं पहनने पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई तेज की जाए। ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम सचिव को दिन भर में 10 पेनल्टी लगाने का लक्ष्य रहेगा। थाना प्रभारियों को भी लक्ष्य दिया जाए, गांव में पटवारी तथा सचिव मिलकर कार्य करते हुए पेनल्टी लगाएंगे। जिले में फीवर क्लिनिक सुदृढ़ किए जाएं, जिले की सीमा पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट पर एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो। लॉकडाउन के पश्चात पुलिस प्रशासन का ध्यान अपराधों के नियंत्रण पर मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए। आने वाली नवरात्रि के दौरान कोरोना कंट्रोल अत्यावश्यक है। आयोजकों से अधिकारी सतत बातचीत करें, शासन की गाइड लाइन समझाएं। जिला बदर के प्रकरण क्वालिटी वाले हो। सभी एसडीएम को धारा 195 में अभियोजन पत्र देने का अधिकार कलेक्टर द्वारा दिया गया है। सभी अधिकारी स्वयं की भी कोरोना से सुरक्षा करें, अपने फ्रंटलाइन वर्कर की भी सुरक्षा की जाए। आमने-सामने की बातचीत से बचे, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। फ्रंटलाइन वर्कर की सैंपलिंग एवं जांच की जाकर उपचार कराया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी ने कहा कि जिले में कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना या विवाद की स्थिति हो तुरंत सूचित किया जाए। वरिष्ठों को जानकारी से अवगत कराएं, सूचनाओं का आदान-प्रदान सतत जारी रखें। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले कमेंट की निगरानी की जाए। कलेक्टर श्री डाड ने कोविड-19 के संदर्भ में निर्देश दिए कि प्रत्येक होम आइसोलेशन में होम क्वॉरेंटाइन टीम लगाई जाए, जो मानिटरिंग करें। कलेक्टर ने राजस्व राहत संबंधी समीक्षा में आरबीसी 6-4 के तहत आपदा पीडि़त को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।