- अब तक कुल 77 माह का निर्धारित देय तिथि का विलंबित महंगाई राहत हड़प
- मुख्यमंत्री पेंशनरों का असंतोष दूर करें
रतलाम। प्रदेश के 4.50 लाख राज्य पेंशनरों एवं फैमिली पेंशनरों को बहुत आशा एवं खुशी महसूस हो रही थी कि मुख्यमंत्री म.प्र. शासन दीपावली पूर्व केन्द्र के समान 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत एवं जुलाई 2026 ले 3 प्रतिशत डी.आर./महंगाई राहत कुल 5 प्रतिशत डी.आर. के आदेश जारी करेंगे। परंतु इसके विपरीत मात्र 2 प्रतिशत डी.आर. वह भी जुलाई 2026 से देने की स्वीकृति से राज्य के तमाम पेंशनर्स व परिवार पेंशनर्स में घोर असंतोष व्याप्त है।
इस प्रकार 1-10-2021 से वर्तमान में 30 जून 26 तक कुल 77 माह का महंगाई राहत की अंतरराशि पेंशनरों के हक की गोलमाल की जा रही है।
प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन म.प्र. के उप प्रांताध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष एम.एल. भट्ट, उपाध्यक्ष हरिश बिंदल, सचिव एम.एल. नगावत, जयवंत गुप्ते, प्रवक्ता दुर्गेश सुरोलिया, प्रेम कुमार बेनावत, गीता राठौर, आशा श्रीवास्तव ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया कि मुख्यमंत्री म.प्र. शासन का राज्य पेंशनरों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाना उचित नहीं है। पेंशनरों के प्रति अगर संवेदना है तो निर्धारित तिथि से महंगाई राहत केन्द्र की भांति स्वीकृत कर पेंशनरों का असंतोष आक्रोश दूर करें।