रतलाम प्रदेश का पहला जिला जहां 2016 के पूर्व की सभी अनाधिकृत कालोनिया अब वैध है

रतलाम । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार रतलाम जिले में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का कार्य तीव्र गति से किया गया है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में रतलाम प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां 2016 के पूर्व की सभी अनाधिकृत कॉलोनियां अब वैध कालोनियां बन चुकी हैं।
शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक ने बताया कि जिले में वर्ष 2016 के पूर्व की 122 कालोनियां चिन्हित की गई थी इनमें से 116 कॉलोनी वैध करने के लिए पात्र पाई गई। अब इन 116 कॉलोनियों के निवासियों कि कई प्रकार की दिक्कत दूर हो गई हैं। मकानों के नामांतरण हो सकेंगे, अनुमतियो पर लगी रोक हट जाएगी। नगर पालिकाए विकास कार्य करेंगी, नल कनेक्शन मिल जाएंगे। अन्य कई प्रकार की परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी।

जिले के जावरा की 41, नामली की 30, आलोट की 22, सैलाना की 13, ताल की 8 तथा पिपलोदा की 2 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। अब उक्त कालोनियों के अभिन्यास को अंतिम रूप दिया जाकर नागरिक अधोसंरचना एवं भवन अनुज्ञा प्रदान करने हेतु नियमों के अधीन विकास शुल्क का निर्धारण करते हुए रहवासियों को नगरीय निकाय भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा प्रदान कर देंगे। विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, नाला, नाली आदि के निर्माण प्रारंभ हो जाएंगे।