खुशियों की दास्ता – राजस्व महा अभियान ने समस्याओं का समाधान कर प्रसन्नता प्रदान की

रतलाम । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा संचालित किए गए राजस्व महा अभियान ने रतलाम जिले के सैकड़ो लोगों को प्रसन्नता दी है। परेशान लोगों के चेहरे पर खुशी वापस लौटी है। कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने बताया कि रतलाम जिले में अभियान के अंतर्गत 232171 राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया गया है। परेशान लोगों की खुशियां लौट आई है जो परेशान थे। अभियान के पूर्व जिनका कार्य नहीं हो पा रहा था इस अभियान ने उनके काम को आसानी से कर दिया है।
रतलाम जिले के आलोट विकासखंड के ग्राम दूधिया के रहने वाले गोविंद सिंह की राजस्व महा अभियान में ई केवाईसी हो गई। उनकी 5 बीघा जमीन का नामांतरण भी हो गया, जिसके लिए वह परेशान थे। अब उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। आलोट के ग्राम जलोदिया के रहने वाले दशरथ पिता गोपाल भी अपनी खरीदी हुई चार बीघा भूमि के नामांतरण के लिए परेशान थे, लेकिन अभियान ने खुशी दे दी, उनकी भूमि का नामांतरण हो गया। ग्राम डाबड़िया के जीवन सिंह तेज सिंह ने डेढ़ बीघा जमीन खरीदी थी उसका नामांतरण भी हो चुका है। इसी प्रकार आलोट विकासखंड के प्रहलाद सिंह पिता कालू सिंह की भूमि के बंटवारे का काम भी आसानी से हो गया। दूधिया के गोविंद सिंह की ई केवाईसी तथा उनकी भूमि का नामांतरण कर दिया गया है। आलोट के विनोद प्रजापति ने प्लाट खरीदा था, नामांतरण के बारे में सोचा था कि बहुत परेशानी होगी परंतु इस अभियान में आसानी से नामांतरण हो गया। इस प्रकार के सैकड़ो उदाहरण है जिनकी परेशानी को राजस्व अभियान ने हाल कर दिया है। वे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते है।
आलोट एसडीएम श्री सुनील जायसवाल ने बताया कि राजस्व महा अभियान के अंतर्गत आलोट तहसील के 110 गांवो में 662 नामांतरण, 45 बंटवारे, 31 अभिलेख दृष्टि, 6671 नक्शा तरमीम, 21067 ई केवाईसी, 280 सीमांकन, 1705 आदेश अनुपालन किए गए है। इसके अलावा तहसील के 101 गांवों में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस अभियान से राजस्व कार्यो में तेजी से प्रगति आई है। समय सीमा में आम लोगों किसानों को नागरिक सेवाएं प्राप्त हो सकी हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि अभियान अंतर्गत राजस्व कार्यो के निपटारे हेतु शिविरों का दिन प्रतिदिन आयोजन किया गया, जिसमें हल्का पटवारी, पंचायत सचिव, गांव का कोटवार उपस्थित रहे। आम जनों से चर्चा करके उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। इसके साथ-साथ गांव में ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से ई केवाईसी करके प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हितग्राहियों को भी लाभ प्रदान किया गया।