रतलाम । 25 मार्च 25 को संसद में पारित वित्त विधेयक पेंशनरों में विच्छेद एवं असमानता उत्पन्न कर रहा है। संशोधित पेंशन योजना पेंशनरों के हित में नहीं होगी। उक्त मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन नई दिल्ली के आह्वïान पर भारत के समस्त राज्यों के पेंशनर्स संगठन प्रधानमंत्री भारत सरकार को जिला कलेक्टर के माध्यम से 23 जून 25 को प्रात: 11 बजे समस्त पेंशनरों के साथ ज्ञापन सौपेंगे। संसद में पारित वित्त विधेयक पर पुन: विचार किया जाए।
प्रोग्र्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने बताया कि संयुक्त पेंशनर्स मोर्चा अंतर्गत म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन, पेंशनर्स समाज, म.प्र. पुलिस पेंशनर्स संघ प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन, नगर निगम पेंशनर्स संघ, कृषि मंडी पेंशनर्स संघ के संगठनों ने समस्त राज्य पेंशनरों से पुरजोर अपील की है कि प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टोरेट में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होंवे।