रतलाम 17 मार्च । मप्र पेंशनर समाज रतलाम ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन 16 मार्च सोमवार को दोपहर 1 बजे जोरदार नारेबाजी के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर राधा महन्त को दिया। सात सूत्रीय मांगों में अभी घोषित 3% महंगाई राहत को पेंशनरों को भी जुलाई 2025 से एरियर सहित दिये जाने तथा आदेश तुरन्त जारी करने की मांग की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) को तुरन्त विलोपित किया जाए। छठवें वेतन आयोग का 32 माह का एरियर तथा सातवें वेतन आयोग का 27 माह के एरियर का तुरन्त भुगतान किया जाए। पेंशनरों को 65 वर्ष की आयु प्रारंभ पर 5%, 70 वर्ष आयु प्रारंभ पर 10%, 75 वर्ष आयु प्रारंभ पर 15% और 80 वर्ष आयु प्रारंभ पर 20% अतिरिक्त पेंशन दिया जाए। अभी 80वें वर्ष पूर्ण होने एवं 81वें वर्ष के प्रारंभ पर 20% अतिरिक्त पेंशन दिये जाने की व्यवस्था को बंद किया जाये तथा भुगतान कर्ता बैंक को इस बाबत निर्देश दिए जाएं। 1 जुलाई और 1 जनवरी वेतन वृद्धि वाले प्रकरणों में लाभ और एरियर सेवानिवृत्ति दिनांक से दिया जाए। शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए जाएं कि वे न्यायालयीन निर्णय वाले प्रकरणों में 2023 के बजाय सेवानिवृत्ति दिनांक से लाभ एवं एरियर दिये जाएं। जिला पेंशन कार्यालय बंद नहीं किए जाएं।
पेंशनर समाज के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेंट कार्यक्रम में नगर के अन्य संगठनों में प्रमुख पेंशनर एसो., विद्युत मंडल पेंशनर एसो. और जावरा तहसील के पेंशनर साथियों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर इसे साझा संघर्ष का स्वरूप दिया।
ज्ञापन देते समय पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेन्द्र छाजेड़,सचिव बहादुर सिंह, प्रमुख पेंशनर एसो. अध्यक्ष राजेश व्यास, विद्युत मंडल पेंशनर एसो. के सचिव अरविन्द सोनी सम्मिलित थे। ज्ञापन का वाचन और कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सुरेन्द्र छाजेड़ ने किया।