रतलाम 3 सितबर । रतलाम शहर स्थित सर्वे नंबर 318 की शासकीय भूमि, उस पर बने स्कूल भवन और नगर निगम व टीएनसीपी (T&CP) विभाग द्वारा दी गई निर्माण स्वीकृतियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से गुलमोहर कॉलोनी के अध्यक्ष राजेश माहेश्वरी एवं सचिव प्रमोद जैन ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और संयुक्त जांच कराए जाने की पुरजोर मांग की है। आपके द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य रूप से निम्नलिखित गंभीर बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया है:
शासकीय भूमि का मामला: वर्ष 1956-57 से राजस्व रिकॉर्ड में सर्वे नंबर 318 शासकीय संपत्ति दर्ज है। इसके बावजूद टीएनसीपी और नगर निगम द्वारा इस पर भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
रजिस्ट्री व नामांतरण की वैधता: भूमि की रजिस्ट्री, नामांतरण और मालिकाना हक के दस्तावेजों की सत्यता की जांच की मांग की गई है। आरोप है कि सेल डीड में रकबे (क्षेत्रफल) का स्पष्ट उल्लेख किए बिना केवल सीमाओं के आधार पर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया।
भवन निर्माण व नियम उल्लंघन: बिना पुरानी बिल्डिंग को डिस्मेंटल किए और भौतिक सत्यापन के बिना नई अनुमति देने, स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण करने तथा स्कूल परिसर में बिना अनुमति पवेलियन बनाने के आरोप लगाए गए हैं।
कर में छूट व व्यावसायिक उपयोग: व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के बावजूद नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स/संपत्ति कर में किस आधार पर छूट दी गई, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक: स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा, फायर एनओसी (अग्निशमन अनुमति), सीबीएसई/शिक्षा विभाग की मान्यता और क्षमता से अधिक प्रवेश की जांच कराने की मांग रखी गई है।
श्री माहेश्वरी एवं श्री जैन ने मांग की है कि मामले की निष्पक्षता के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व, नजूल, नगर निगम, टीएनसीपी, शिक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए। साथ ही, जांच पूरी होने तक सभी मूल फाइलों, नक्शों और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि कोई छेड़छाड़ न हो सके। श्री माहेश्वरी अंत में स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य किसी को सीधा दोषी ठहराना नहीं, बल्कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराकर सच्चाई को सामने लाना और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराना है।