कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बैठक में समीक्षा की
रतलाम 17 अगस्त 2020/ रतलाम जिले में शासन के निर्देशानुसार बीपीएल सूची में हितग्राही सदस्यों को जोड़ने तथा घटाने की कार्रवाई निरंतर प्रचलित है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में नगरीय तथा ग्रामीण निकायों में प्रचलित कार्य की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में 62000 से अधिक हितग्राही सदस्यों के नाम हटाए जाना है जो मृत, शिफ्टेड अथवा विवाह पश्चात अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। इसी प्रकार 72000 से भी ज्यादा नाम जोड़े जाएंगे।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप केरकेट्टा, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला खाद्य अधिकारी श्री विवेक सक्सेना ने बताया कि बीपीएल सूची में 15500 नाम दावे-आपत्ति के बाद जोड़े जा चुके हैं जबकि 1193 नाम हटाए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने वीसी के माध्यम से जिले के अन्य स्थानों पर मौजूद अधिकारियों से भी जानकारी बैठक में प्राप्त की। समीक्षा में पाया गया कि बड़ावदा, ताल, बाजना, सैलाना निकायों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गई है।
पथ पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु संचालित योजना की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा की गई। इसमें पाया गया कि पिछले सप्ताह में रतलाम नगर निगम तथा नगर परिषद आलोट द्वारा अच्छा काम किया गया है। पथ पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। इस संबंध में गति लाने के लिए कलेक्टर द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा पाया गया कि जिला कृषि विभाग में प्रकरणों की लंबित स्थिति कई दिनों से बनी हुई है। आलोट तहसीलदार द्वारा भी L1 स्तर पर निराकरण नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा एक सप्ताह में संतुष्टिदायक निराकरण के लिए निर्देशित किया गया अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन हितग्राही व्यक्तियों को पेंशन उपलब्धता की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कई स्थानों पर आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने के कारण खाते फ्रीज हो चुके हैं, इस कारण हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे खाते सहकारी बैंकों में खोले जाने पर पेंशन दी जा सकती है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संस्थागत वित्त संचनालय भोपाल से अनुमति प्राप्त करके फ्रीज हो चुके खाते नेशनलाइज्ड बैंकों से हटाकर सहकारी बैंकों में खोले जाएं। शासकीय विद्यालयों में जारी शिक्षा सत्र में बच्चों के एडमिशन की समीक्षा में पाया गया कि अब तक जिले में अपेक्षा से कम एडमिशन गत वर्ष की तुलना में हुए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वह प्राचार्य तथा प्रधान शिक्षकों से दूरभाष पर चर्चा करके लक्ष अनुरूप बच्चों के एडमिशन स्कूलों में करवाएं। गंदगी भारत छोड़ो अभियान के आरंभ होने की जानकारी निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा देते हुए बताया गया कि अभियान के तहत 15 दिनों में अलग-अलग थीम पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक थीम पर तीन दिवस कार्य होगा। अभियान में प्रथम तीन दिवस व्यक्तिगत शौचालयों के रखरखाव, सफाई, स्वच्छता शपथ तथा कचरे के ढेर हटाने पर कार्य किया जाएगा। अभियान के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध भी कार्य होगा। स्वच्छ मंच पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा निगम आयुक्त सहित सभी निकायों के अधिकारियों को अभियान के तहत एक्टिविटी प्लान बनाने के निर्देश दिए गए।