- नीति आयोग की बैठक में बताए गए मध्यप्रदेश सरकार के विकास परक कार्य
- भारत को वर्ष 2047 तक विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प
- देश की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश देगा 2 ट्रिलियन डॉलर का योगदान
भोपाल 24 मई 2025 । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित प्रदेश के लिए शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में सभी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी और उनका आभार माना। आधुनिक तकनीक की मदद से आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारना एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में उपस्थिति के मामले में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक के बाद मीडिया में जारी संदेश में यह बात कही।
मध्यप्रदेश में एक वर्ष के महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर प्रजेंटेशन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सभी राज्यों की ओर से बीते एक वर्ष में किए गए विकास कार्यों का प्रजेंटेशन दिया गया। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी विभिन्न विकास परक कार्यों और योजनाओं की उपलब्धि विस्तार से सबके सामने रखी गई। नीति आयोग की बैठक में सभी सहभागियों ने एक स्वर में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से आहवान किया है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी राज्य अपना-अपना योगदान दें। जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान (अन्नदाता), महिला और युवाओं को लाभ दिया जाए। मेड इन इंडिया (स्वदेशी) को बढ़ावा देते हुए स्वास्थ्य से लेकर सभी क्षेत्रों में योजनाएं तैयार की जाएं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो भारत 11वें स्थान पर था। संभव है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इसी कार्यकाल में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। बैठक में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों ने वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को पहले-दूसरे स्थान पर ले जाने के संबंध में विचारों का आदान प्रदान किया ।