हितग्राहीमूलक योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति तथा वितरण के लिए बैंक शाखाओं पर विशेष कैम्प शनिवार को

अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने पिपलौदा सीएमओ को निलंबित किया

रतलाम 08 सितम्बर 2022/ कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी नगर पालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा में यह पाए जाने पर कि जिले के अग्रणी बैंक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं में कम संख्या में प्रकरणों की स्वीकृति तथा वितरण किए गए हैं। कलेक्टर ने शनिवार 10 सितम्बर को जिले की समस्त सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया बैंक शाखाओं पर विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए, जहां प्रकरणों में स्वीकृति तथा वितरण की कार्यवाही की जाएगी। बैठक मे सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया, जिले के नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बगैर सूचना अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने पिपलौदा नगर पालिका अधिकारी श्री अनवर गौरी को निलंबित करने के निर्देश दिए।
बताया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जिले को 441 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 415 प्रकरण बैंकों में लगाए गए हैं। 141 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है, 3 में वितरण हुआ है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की योजना में स्वीकृति एवं वितरण की संख्या अत्यंत कम होने से परियोजना अधिकारी डूडा के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई, उनको कार्य में सक्रियता लाने के निर्देश दिए गए। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि सक्रिय होकर प्रकरणों में स्वीकृति तथा वितरण करवाएं। अधिकारी ने बताया कि कई प्रकरणों में हितग्राहियों की सिविल खराब होने के कारण बैंकों द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। कलेक्टर ने जब विस्तृत जानकारी चाहिए तो उनके पास जानकारी नहीं थी कि कितने हितग्राहियों की सिबिल खराब थी अथवा नहीं थी।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक से भी पूछा गया कि वे कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। इस योजना में एचडीएफसी बैंक द्वारा अच्छा कार्य किया गया, उनके द्वारा 25 में से 25 प्रकरण स्वीकृत कर दिए गए। इसके अलावा यूनियन बैंक में भी 6 प्रकरण लगाए गए थे जो सभी स्वीकृत कर दिए गए। कलेक्टर द्वारा उक्त बैंकों के प्रबंधकों की सराहना की गई। जावरा नगर पालिका अधिकारी के कमजोर परफारमेंस पर उनको सीआर वार्निंग भी कलेक्टर द्वारा दी गई। कलेक्टर द्वारा समीक्षा के दौरान इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई कि जिला अग्रणी बैंक द्वारा शासकीय योजनाओं की स्वीकृतियों तथा वितरण के लिए ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि शनिवार 10 सितंबर को जिले की सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, अग्रणी बैंक की सभी शाखाओं में विशेष कैंप आयोजित किए जाकर शासकीय योजनाओं के प्रकरणों में स्वीकृति तथा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिले की अग्रणी बैंक है। यदि अग्रणी बैंक द्वारा ही ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा।
योजनाओं की समीक्षा में बड़ावदा के नगर पालिका अधिकारी को भी शोकाज नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। इसके साथ ही आलोट के नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया कि असहयोग करने वाली बैंक शाखा के मैनेजर के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं। इसी प्रकार सैलाना के नगर पालिका अधिकारी को भी सीआर वार्निंग दी गई। कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं की स्वीकृति तथा वितरण में प्रगति लाने के लिए उनके द्वारा साप्ताहिक रूप से सभी नगरपालिका अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
इस दौरान कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री स्व निधि योजना की समीक्षा में बताया गया कि योजना के प्रारंभ से विगत मार्च तक जिले में 9186 हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं और विगत अप्रैल से लेकर अब तक 1078 हितग्राही लाभान्वित किए गए। इसी प्रकार पीएम स्वनिधि में 20 हजार रूपए बगैर ब्याज के राशि उपलब्ध कराने में विगत मार्च तक 718 हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं जबकि विगत अप्रैल से लेकर अब तक 1568 हितग्राही लाभान्वित किए गए। योजना में 50 हजार रूपए तक ब्याज के ऋण दिए जा रहे हैं। योजना के अनुसार प्रारंभ में 10 हजार रूपए ब्याज के ऋण दिया जाता है। हितग्राही द्वारा समय पर वापस करने पर 20 हजार रूपए आते हैं वह भी समय सीमा में ही वापस कर दिए जाने पर उसको 50 हजार रूपए मिलते है। जिले में 50 हजार रूपए के लिए 32 हितग्राहियों के प्रकरण बैंको में लगाए गए हैं, इनमें से 13 प्रकरणों में वितरण किया जा चुका है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के आवासों के निर्माण पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने समीक्षा में पाया कि रतलाम शहर में पीएम आवास बीएलसी घटक में 4165 हितग्राहियों के प्रकरणों को स्वीकृति दी गई है जिनमें से 1794 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। 955 आवास निर्माणाधीन है, 982 आवासों का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। इनमें से लगभग 575 हितग्राही ऐसे हैं जिनके पास भूमि का पट्टा नहीं है ऐसे में उनके आवासों का निर्माण नहीं हो सकता। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे हितग्राहियों को धारणाधिकार का लाभ दिया जाकर पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा, इससे हितग्राही को ऋण सहायता भी मिल जाएगी, उसका आवास बन जाएगा। कलेक्टर ने सुनिश्चित करने को कहा कि नगर निगम रतलाम के बचे हुए 982 हितग्राहियों के आवासो का निर्माण किया जाना है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी 30 सितंबर तक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासो का कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की गई। नगरीय निकायों में बचे हुए 1 लाख 92 हजार आयुष्मान कार्ड का निर्माण एक सप्ताह में पूर्ण कर लेने के निर्देश कलेक्टर ने दिए, इनमें रतलाम के आयुष्मान कार्ड निर्माण सम्मिलित नहीं है जिनके लिए भी कलेक्टर द्वारा उक्त समय सीमा निर्धारित की गई।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 48 हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे
कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा रोजगारमूलक योजनाओं की समीक्षा भी की गई । प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा में महाप्रबंधक उद्योग श्री मुकेश शर्मा ने बताया कि 48 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 167 प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत किए गए हैं। बैंकों द्वारा 37 प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 7 हितग्राहियों को राशि वितरित भी की जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की जानकारी में बताया गया कि 2000 हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। बैंकों में 447 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, 140 प्रकरणों में स्वीकृति बैंकों द्वारा दी गई है इनमें से 78 हितग्राहियों को राशि वितरित की जा चुकी है।
कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की समीक्षा की। उप संचालक श्री कनेल ने बताया कि अब जिले के लिए चयनित उत्पाद के अलावा अन्य उत्पाद एवं उनकी प्रसंस्करण गतिविधियां भी योजना में सम्मिलित की गई है। जिले के लिए लहसुन तथा रतलामी नमकीन एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित किए गए हैं। उक्त योजना में बताया गया कि 130 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है परंतु समीक्षा में पाया गया कि प्रगति अत्यंत धीमी है, अभी तक मात्र 10 प्रकरण ही बैंकों को गए हैं। उप संचालक उद्यानिकी ने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से डीपीआर बनवाने तथा अन्य गतिविधियों में समय लग रहा है। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित किया जाएगा, अनावश्यक देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में अब तक उद्योगों की स्थापना के लिए 7 स्वयं सहायता समूहों को चयनित किया गया है। इसके अलावा 39 व्यक्तिगत हितग्राही लाभान्वित करने के लिए चयनित किए गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी 17 सितंबर तक शत-प्रतिशत रूप से लक्ष्य अनुसार प्रकरण तैयार कर बैंकों में प्रस्तुत कर दिए जाएं। पशुपालन विभाग की भी समीक्षा की गई, बताया गया कि 9 हजार किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण का लक्ष्य है जो कलेक्टर ने आगामी 17 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की भी समीक्षा की गई।
जिले के मत्स्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 87 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं जिनको मत्स्य पालन के लिए मछुआ समूहों को उपलब्ध कराया जाएगा। कलेक्टर ने नवीन संबल योजना तथा मुख्यमंत्री स्ट्रट वेंडर योजना की भी समीक्षा की।