राज्य पेंशनर्स 17 दिसंबर को मनाएंगे राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस
रतलाम। प्रदेश सरकार राज्य के 5 लाख पेंशनरों को 4 प्रतिशत महंगाई राहत स्वीकृत नहीं करते हुए पेंशनर्स व उनके परिवारों के साथ कुठाराघात कर रही है। जबकि अन्य राज्यों में पेंशनरों को केन्द्र के समान 1 जुलाई 23 से 4 प्रतिशत महंगाई राहत दे दी गई है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के उपप्रांताध्यक्ष कीर्तिकुमार शर्मा ने पेंशनर्स बैठक में बताया कि सरकार ने राज्य पेंशनरों की ज्वलंत मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया तो प्रांतीय आह्वïान पर प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
बैठक में सर्वसम्मति से 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस को पेंशनर्स अधिकार दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया। बैठक को प्रवक्ता प्रमोद व्होरा, कार्यकारी अध्यक्ष एम.एल. भट्ट, सचिव एम.एल. नगावत, तहसील अध्यक्ष हरिश कुमार बिंदल, आशा श्रीवास्तव, अशोक कुमार मेहता, एल.एन. मेहता ने प्रदेश सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीति की भत्र्सना करते हुए प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन वृहद संगठन के प्रतिनिष्ठा एवं एकता रखने की पेंशनर्स साथियों से अपील की। प्रदेश के राज्य पेंशनर्स अधिक से अधिक संख्या में प्रोग्र्रेसिव पेंशनर्स की सदस्यता व्यापक स्तर पर ले रहे है।
बैठक में जितेन्द्रसिंह भूरिया, सतीशचंद्र दय्या, मांगीलाल सोलंकी, एस.एन. जोशी, मूलचंद आर्य, निर्मला नलवड़े, हरिशंकर चौहान, गायत्री शर्मा, आर.आर. चव्हाण, चंद्रकला व्यास, मधुकांत व्यास, अनिता राठौर, विजयसिंह सिसौदिया, आर.एस. भार्गव, रविन्द्रकुमार जोशी, एस.एल. त्रिवेदी, पी.डी. वैष्णव, एफ.एम. मंसूरी, सज्जनसिंह पंवार, जे.सी. राठौर, एस.एन. मालवीय उपस्थित थे। आभार श्याम सुंदर भाटी ने किया।