सीएम केयर योजना मंजूरी में राज्य पेंशनरों के साथ पुनः कुठाराघात

4.50 लाख पेंशनर्स परिवार पेंशनर्स में घोर आक्रोश

रतलाम। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरो के लिए सी एम केयर योजना के तहत कैशलेस इलाज की मंजूरी दी गई है। यह प्रदेश के साढे चार लाख पेंशनरों के साथ भेदभाव व दुर्भावना पूर्ण प्रावधान है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांताध्यक्ष ओम प्रकाश बुधोलिया,उप प्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा, महामंत्री सुभाष शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि सी एम केयर योजना अंतर्गत राज्य पेंशनरों से चार प्रतिशत मासिक प्रीमियम मूल पेंशन से लिए जाने का प्रावधान है यह राशी बहुत ही ज्यादा है। पेंशनर्स इस वहन नहीं कर पाएंगे।
प्रांतीय संगठन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से पुरजोर मांग की है कि योजना पर गंभीरता से पुनः विचार कर कर्मचारियों की भांति एक प्रतिशत प्रीमियम राशि लिए जाने का प्रावधान रखा जाए साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धारा 49 (6) 2000 शीघ्र विलोपित की जाए उक्त मांगों का निराकरण नहीं होने पर भोपाल में आगामी आंदोलन किया जाएगा यह जानकारी कीर्ति कुमार शर्मा उप प्रांताध्यक्ष प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा दी गई है।

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